नेपाल सरकारले हरेक स्थानीय निकाय देखि अन्य विभिन्न सरकारी वा गैरसरकारी संघ संस्थाहरु विभिन्न ठेक्का मार्फत संचालित हरेक बिकासका गतिवधिहरुलाई पारदर्शी र जनताहरुलाई सुचनाको हक बमोजीम सेवा सुविधा सँगै दिगोपना ल्याउनका लागि विभिन्न ऐन नियम नीति र निर्देशिका निर्माण गरेको छ ।
बास्तवमै नेपालले प्रगती गर्नका लागि निर्माण गरिएका ऐन नियमहरु पुर्ण रुपमा लागु भएको खण्डमा दैलेख मात्र हैन पुरा नेपालको बिकासमा धेरै सहयोग पुग्ने देखिएको छ ।
दैलेख जिल्लाको मात्रै उदाहरण लिने हो भनेपनि जिल्लाका विभिन्न गैर सरकारी संघ संस्थाहरुले संचालन गरेका करोडौंका ठूला निर्माणका योजनाहरुमा र अन्य सरकारी निकायहरुबाट निर्माण गरिएका योजनाहरुको अहिलेसम्म आम भेला गरेर सार्वजनिक परिक्षण र सार्वजनिक सुनुवाई भएको देखिदैन् । बार्षिक रुपमा एकपटक औपाचारिकता निर्वाह गर्ने उद्देश्यले कतिपय गैर सरकारी संघ संस्थाहरुले पछिल्ला दिनहरुमा सामान्य प्रयास भने गरेको     देखिन्छ । अँझै बिषयगत कार्यालय भन्दै जिल्ला बिकास समितिले गरेको सार्वजनिक सुनुवाईमा मात्रै कतिपय कार्यालयहरुको औपचारिकता समाप्त हुने देखिएको छ । आगामी बर्षदेखि जिल्लामा काम गर्दै आएका सवै     सरकारी कार्यालय, गैससहरुले यसलाई अनिवार्य गर्न सकेको खण्डमा मात्र बिकासमा दिगोपना हुने देखिन्छ । बिकासमा विगतदेखि फेल हुँदै आएको हाम्रो नेपालमा अरबौं रकम बिदेशीहरुले भित्राउने भएपनि त्यसको सदुपयोग र उपयोगिताका लागि जिल्ला जिल्लामारहेका राजनीतिक दलहरुले नयाँ रणनीति लागु गर्नुपर्ने देखिन्छ ।